शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भंडारण नहीं होने पर नोटिस जारी
सीधी, 02 जनवरी 2025
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में समय पर खाद्यान्न भंडारण नहीं होने पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, सीधी, और केंद्र प्रभारी, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, मझौली, को जारी किया गया है।
तीन दिनों में जवाब का निर्देश
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि तीन दिनों के भीतर इन अधिकारियों को कलेक्टर कार्यालय (खाद्य विभाग) में लिखित जवाब प्रस्तुत करना होगा। यदि इस अवधि में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
36 उचित मूल्य दुकानों में भंडारण की कमी
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, कुसमी/मझौली के प्रतिवेदन के अनुसार, 12 दिसंबर 2024 तक 36 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भंडारण नहीं पाया गया। इनमें से 23 दुकानें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुसमी विकासखंड की हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव
खाद्यान्न का समय पर भंडारण न होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कारण कई जरूरतमंद परिवार समय पर अपने खाद्यान्न से वंचित रह गए, जिससे क्षेत्र में असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है।
कलेक्टर की कड़ी चेतावनी
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में समय पर खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा।
आगे की कार्रवाई की संभावना
समय पर जवाब न देने या संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह कदम उठाकर स्पष्ट संकेत दिया है कि गरीबों और आदिवासियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
