उप मुख्यमंत्री ने ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन की प्रगति की समीक्षा की, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
रीवा, 10 जनवरी 2025 – उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र का समग्र विकास तभी संभव है जब आधारभूत संरचनाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार हो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य पूरा होते ही इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, “यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।”
भू अर्जन और विस्थापन के मामलों में शीघ्रता
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही सभी बाधाओं को सात दिन के भीतर दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि का अधिग्रहण होते ही रेलवे को तुरंत जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्य में कोई देरी न हो।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन स्थानों से गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, उन्हें वैकल्पिक आवासीय भूमि दी जाए और उनके मकानों की व्यवस्था की जाए। कलेक्टरों को यह भी आदेश दिया गया कि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी संवेदनशीलता के साथ की जाए और मुआवजा वितरण में कोई देरी न हो।
उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, “जो लोग रेलवे के लिए चिन्हित भूमि पर बिना अनुमति के परिसंपत्तियाँ बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जो लोग निर्माण कार्य में जानबूझकर बाधा डाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।”
वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया में तेजी
सीधी से सिंगरौली तक के रेलवे लाइन निर्माण कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन विभाग से जल्द से जल्द आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाए। इसके लिए रेलवे ने पहले ही 17 करोड़ रुपये वन विभाग में जमा कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मण्डलाधिकारी को 15 दिनों के भीतर विभागीय अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है ताकि टेण्डर की प्रक्रिया शुरू की जा सके और निर्माण कार्य में कोई रुकावट न हो।
पुलों और सुरंगों के निर्माण पर विशेष ध्यान
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सीधी जिले के चुरहट के पास सोन नदी पर पुल, बहरी के पास गोपद नदी पर पुल और 17 प्रस्तावित सुरंगों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि रेलवे लाइन के निर्माण में कोई रुकावट न आए।
निर्माण कार्य की प्रगति
रेलवे अधिकारियों ने बैठक में बताया कि मार्च तक सीधी जिले के बघवार स्टेशन तक और मई तक रामपुर नैकिन स्टेशन तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सिंगरौली जिले में बारिश के बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा।
सांसदों और अधिकारियों का सहयोग
बैठक में सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा और सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा ने भी रेलवे लाइन परियोजना के कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसद मिश्रा ने कहा कि सीधी जिले में रेलवे द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी इस कार्य में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस परियोजना के पूरा होते ही जिले का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा।
कलेक्टरों का आश्वासन
बैठक में कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा और अन्य अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि वे भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के मामलों में कोई देरी नहीं होने देंगे। कलेक्टर रीवा ने बताया कि उनके जिले में भू अर्जन के सभी मामले सुलझा लिए गए हैं। कलेक्टर सतना ने भी बताया कि सतना-रीवा दोहरीकरण के लिए एक महीने में मुआवजा वितरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस मार्ग पर कोई बाधा नहीं आएगी।
समापन
बैठक में कमिश्नर रीवा बीएस जामोद, डीआईजी साकेत प्रकाश पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एमएस हाशमी, सुनील प्रजापति, आरके स्वाई और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस परियोजना के निर्माण कार्य को किसी भी स्थिति में तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए, ताकि विन्ध्य क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया तेज हो सके और स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिल सके।
