भोपाल: गैर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नहीं मिलेगा IAS बनने का मौका, सरकार ने लगातार 9वें साल किया दरकिनार
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के गैर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति का अवसर नहीं देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2024 के लिए जिन आठ पदों के लिए नाम प्रस्तावित किए हैं, वे सभी राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों के हैं।
यह लगातार नौवां साल है जब गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया है। संभावना है कि वर्ष 2023 और 2024 के कुल 16 पदों के लिए DPC बैठक मई-जून में आयोजित की जाएगी।
नियम में स्थान, फिर भी अवसर नहीं
नियमानुसार, IAS संवर्ग में पदोन्नति के लिए गैर प्रशासनिक सेवा को 15 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि, यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इन पदों को भरना चाहती है या नहीं।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्य सचिव एंटोनी डिसा के कार्यकाल में चार पद गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिए गए थे। इसके बाद से इस संवर्ग को कोई मौका नहीं मिला है। जबकि, इनमें से कई अधिकारी पदोन्नति की पात्रता रखते हैं।
राज्य प्रशासनिक सेवा को प्राथमिकता
सूत्रों के अनुसार, सरकार का तर्क है कि राज्य प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए प्राथमिकता उन्हें दी जा रही है। इस निर्णय को लेकर गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कई बार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
जांच और रिपोर्टिंग प्रक्रिया जारी
प्रस्तावित 24 अधिकारियों के नामों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए संभागायुक्तों से रिपोर्ट तलब की है और संबंधित जांच एजेंसियों से यह भी जानकारी मांगी है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच तो लंबित नहीं है।
