कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: अब नगर पालिका-अध्यक्ष सीधे जनता चुनेगी, वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी
भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा निर्णय नगरीय निकायों की चुनाव व्यवस्था से जुड़ा रहा। अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। अभी तक यह चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता था।
अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव की नई व्यवस्था
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि यदि किसी अध्यक्ष को पद से हटाना होगा तो तीन-चौथाई पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग “खाली कुर्सी-भरी कुर्सी” चुनाव कराएगा। इस प्रक्रिया में जनता यह तय करेगी कि अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या हटेंगे।
वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी
बैठक में वाहन स्क्रैप पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई। इसके तहत वाहन स्क्रैप करने वाली संस्थाओं को उद्योग का दर्जा मिलेगा और वे अन्य उद्योगों जैसी सुविधाओं के पात्र होंगे। इतना ही नहीं, वाहन स्क्रैप कराने वाले व्यक्तियों को नया वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी।
सेवा सप्ताह और पीएम मोदी का दौरा
बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और आमजन से सीधे जुड़कर कार्य करें।
इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के बदनावर में पीएम मित्रा का भूमिपूजन और कई अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे।
