कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले: शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान, सोलर-स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी
भोपाल, 13 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में व्यापार, ऊर्जा और कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े निर्णय लिये गये। बैठक में ग्वालियर और उज्जैन के व्यापार मेलों में वाहन पंजीकरण कर में 50 प्रतिशत की छूट देने, शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान देने और सोलर एवं स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति देने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त विवरण के अनुसार,
ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेलों (Trade Fairs) में खरीदे जाने वाले वाहनों के पंजीकरण कर पर 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे खरीदारों को लागत में राहत मिलेगी और व्यापार मेलों में बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा: कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के लगभग ढाई लाख से सवा लाख शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान (4th Time Pay Scale) देने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों को हर महीने करीब तीन से पाँच हजार रुपये तक अतिरिक्त लाभ मिलेगा और उनके वेतनमान में वृद्धि होगी।
बैठक में सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सुदृढ़ करेगी। इसके तहत सौर ऊर्जा व स्टोरेज संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू करने की स्वीकृति मिली है।
सरकार ने आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन करने का निर्णय भी लिया है। साथ ही, 200 नए सांदीपनि विद्यालय (विशेष रूप से विज्ञान व तकनीकी केंद्रों) की स्थापना के निर्देश जारी किए गये हैं।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 12 जनवरी से 31 मार्च तक “संकल्प से सिद्धि तक” अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किये जाएंगे जिनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्रों से आवेदन और निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और अफसरों को अपने-अपने जिलों में इस अभियान की अगुवाई करने का निर्देश भी दिया है।
सरकार का यह निर्णय माना जा रहा है कि यह व्यापार, रोजगार, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा और आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाएगा।
