कैबिनेट बैठक में 10,800 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी, कुण्डलिया सिंचाई परियोजना को मिला विस्तार
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, सिंचाई, नगरीय विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल 10 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।
कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को 245.45 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने राजगढ़ जिले में संचालित कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इस परियोजना का उद्देश्य बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिलों के लगभग 1 लाख 39 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। इससे किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है।
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मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की गारंटी
प्रदेश में किसानों से मूंग की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सकेगा।
नगरीय अधोसंरचना विकास के लिए 8,445 करोड़ रुपये
शहरी क्षेत्रों में सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह राशि प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
टेक-होम राशन व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग को
कैबिनेट ने टेक-होम राशन के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि इससे पोषण कार्यक्रमों के संचालन में अधिक समन्वय और प्रभावशीलता आएगी।
वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय संचालन के लिए 521.04 करोड़ रुपये
मंत्रिपरिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के संचालन और व्यवस्थापन के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की।
किसानों और शहरों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के अनुसार इन निर्णयों से एक ओर किसानों को सिंचाई और उपार्जन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।https://www.facebook.com/share/v/19HPty1RKW/
