वन विभाग एवं संजय टाइगर रिजर्व की संयुक्त बैठक

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कलेक्ट्रेट सभागार में वन विभाग एवं संजय टाइगर रिजर्व की संयुक्त बैठक

वनाधिकार, विस्थापितों के पुनर्वास, मानव-वन्यप्राणी संघर्ष और मूलभूत सुविधाओं को लेकर हुआ मंथन

सीधी, 18 सितंबर। कलेक्ट्रेट सभागार में वन विभाग एवं संजय टाइगर रिजर्व की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के साथ वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की सुविधाओं, वनाधिकार पट्टों, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, विकास कार्यों और मानव-वन्यप्राणी संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

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बैठक में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, धौहनी विधायक कुँवर सिंह टेकाम, कलेक्टर विकास मिश्रा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कैलाश तिवारी, संजय टाइगर रिजर्व के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश कन्ना टी, वन मंडलाधिकारी प्रीती अहिरवार सहित वन विभाग, टाइगर रिजर्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में वनाधिकार पट्टों तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह क्षेत्रों में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। वन क्षेत्रों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति और आवश्यकताओं की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी गई।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि वन क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक शत-प्रतिशत विस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक प्रभावित परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार आवश्यक सुविधाएं मिलती रहें। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का संवेदनशीलता से निराकरण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

विधायक कुँवर सिंह टेकाम ने वन्यप्राणियों के संरक्षण के साथ उनके प्राकृतिक आवास में पर्याप्त भोजन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि जंगल में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहने से वन्यप्राणियों के गांवों की ओर आने की घटनाओं को कम किया जा सकता है। मानव-वन्यप्राणी संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय पर भी जोर दिया गया।

बैठक में वन्यप्राणियों से होने वाले नुकसान, फसल क्षति और प्रभावित ग्रामीणों को नियमानुसार राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटन विकास, आधारभूत सुविधाएं, मोबाइल नेटवर्क और विद्युत व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी अधिकारियों ने जानकारी प्रस्तुत की।

अधिकारियों को विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों में आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा वन क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों की स्थानीय समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वन संरक्षण, वन्यप्राणियों की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के हितों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर रहा।

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