MP Transfer News 2026: अधिकारियों के कामकाज का बनेगा रिपोर्ट कार्ड, इसी आधार पर होंगे तबादले
मध्य प्रदेश में ट्रांसफर नीति के तहत मंत्रालय से फील्ड तक अधिकारियों का मूल्यांकन होगा। प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर जनवरी-फरवरी में तबादले किए जाएंगे।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 की तबादला प्रक्रिया को लेकर एक नई कार्यप्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। अब मंत्रालय स्तर से लेकर जिला और मैदानी पदस्थ अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों के कामकाज, अनुशासन, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का आकलन किया जा रहा है। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी तबादला आदेश जारी किए जाएंगे।
राज्य सरकार की योजना है कि जनवरी और फरवरी माह में तबादलों की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इसके लिए 15 जनवरी को एक अहम प्रशासनिक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कलेक्टर, संभागायुक्त, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत और स्मार्ट सिटी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
हालांकि, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के तबादले फिलहाल रोके जाएंगे। इन पदों पर स्थानांतरण चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही संभव होगा और इसके लिए नामों का पैनल भेजा जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि कई अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। ऐसे मामलों में अब कार्य निष्पादन को प्राथमिक आधार बनाया जाएगा, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सके।
बताया जा रहा है कि मंत्रालय स्तर पर भी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव संभव है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है।
