सीधी जिले के प्रमुख सरकारी समाचार – 10 फरवरी 2025
मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना, किसान कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत राशि अंतरित की
सीधी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित की। इस दौरान सीधी जिले के हजारों लाभार्थियों को करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता मिली।
लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिला आर्थिक संबल
सीधी जिले की 2,10,966 महिलाओं को ₹1,250 प्रति महिला के मान से ₹25.89 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में जमा की गई। जिले की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला, जिनमें –
- कुसमी जनपद – 17,528 महिलाएं
- मझौली जनपद – 29,390 महिलाएं
- रामपुर नैकिन जनपद – 44,395 महिलाएं
- सीधी जनपद – 54,883 महिलाएं
- सिहावल जनपद – 51,838 महिलाएं
- शहरी क्षेत्र में नगर पालिका सीधी, नगर परिषद चुरहट, मझौली और रामपुर नैकिन की 12,932 महिलाएं लाभान्वित हुईं।
किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को मिली राहत
सीधी जिले के 1,21,827 किसानों को ₹24.36 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई। विभिन्न तहसीलों में लाभार्थी किसानों की संख्या –
- रामपुर नैकिन – 24,519 किसान
- मझौली – 22,554 किसान
- गोपद बनास – 21,994 किसान
- सिहावल – 16,736 किसान
- बहरी – 13,876 किसान
- चुरहट – 11,705 किसान
- कुसमी – 10,443 किसान
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.07 लाख हितग्राहियों को मिली सहायता
₹6.42 करोड़ की राशि 107,162 हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा की गई। विभिन्न योजनाओं के तहत –
- वृद्धावस्था पेंशन – 55,957 लाभार्थी
- विधवा पेंशन – 12,123 लाभार्थी
- निःशक्तजन पेंशन – 7,439 लाभार्थी
- परित्यक्ता पेंशन – 291 लाभार्थी
- कन्या अभिभावक पेंशन – 711 लाभार्थी
- मंदबुद्धि/विकलांग सहायता योजना – 1,657 लाभार्थी
- कल्याणी पेंशन योजना – 15,244 लाभार्थी
समय-सीमा बैठक: शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश
सीधी: मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अंशुमन राज ने समय-सीमा बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।
- बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा 10वीं, 12वीं, 5वीं और 8वीं) में नकल रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को टालने के लिए कड़ी निगरानी रखने के आदेश।
- 16 फरवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश।
निवेश प्रोत्साहन और लघु उद्योग संवर्धन बैठक
सीधी: जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति की बैठक में अपर कलेक्टर अंशुमन राज ने कहा कि ग्राम बाड़ी टोला, तहसील गोपद बनास में 9.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
- निवेशकों के लिए कलेक्टर कार्यालय में “निवेश प्रोत्साहन केंद्र” स्थापित किया गया।
- 24-25 फरवरी को भोपाल में “ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025” में जिले के उद्योगपतियों को भाग लेने का अनुरोध।
एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल रहेगा बंद (7 से 14 फरवरी 2025 तक)
सीधी: लोक सेवा प्रबंधक ने जानकारी दी कि एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को नए सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर (SDC 2.0) पर माइग्रेट किया जा रहा है। इस कारण 7 से 14 फरवरी 2025 तक पोर्टल की सभी सेवाएं बाधित रहेंगी।
सुरक्षित इंटरनेट दिवस (11 फरवरी 2025) पर साइबर सुरक्षा कार्यशाला
सीधी:
- कलेक्टर कार्यालय सभागार में 11 फरवरी को कार्यशाला का आयोजन।
- साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग पर जागरूकता अभियान।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत विभाग के स्टाफ को भी इस कार्यशाला में शामिल किया जाएगा।
अवैध उत्खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
सीधी:
- ग्राम पडरा (तहसील गोपद बनास) में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ राजस्व-खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
- 4 वाहन जब्त –
- जेसीबी मशीन (UP53ET8420)
- टाटा 407 (MP53GA1841, MP53GA2462)
- बिना नंबर का ट्रैक्टर
- खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज।
शासकीय कन्या महाविद्यालय में रोजगार मेला (11 फरवरी 2025)
सीधी:
- स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन।
- महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नियोक्ताओं द्वारा नौकरी और प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे।
- सीधी जिले के छात्र-छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील।
आज के सरकारी समाचारों में मुख्यमंत्री द्वारा लाड़ली बहना योजना, किसान कल्याण योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ी राशि का अंतरण हुआ, जिससे हजारों लाभार्थी सीधे लाभान्वित हुए। निवेश प्रोत्साहन, अवैध उत्खनन पर सख्ती, बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी और रोजगार मेले जैसी खबरें भी महत्वपूर्ण रहीं। प्रशासन ने शिकायतों के त्वरित समाधान, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं में सुधार पर जोर दिया है।
