मध्यप्रदेश में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी
कई जिलों के कलेक्टर बदले, वरिष्ठ IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के विभागीय प्रभार में बदलाव के साथ कई जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नई पदस्थापनाएं की गई हैं।
सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह व्यापक बदलाव किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
इन वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
- के.सी. गुप्ता को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
- सचिन सिन्हा बने अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
- राजेन्द्र कुमार सिंह को प्रमुख सचिव, वन विभाग की जिम्मेदारी, आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार यथावत।
- संदीप यादव बने प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग।
- जॉन किंग्सली वी.आर. को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का सचिव तथा MSME विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
- डॉ. सुदाम पंडरीनाथ खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव नियुक्त किया गया।
- भास्कर लाक्षाकार बने इंदौर संभाग के आयुक्त।
इन जिलों को मिले नए कलेक्टर
- रतलाम – अजय कटेसरिया
- अनूपपुर – रजत झा
- शहडोल – मिषा सिंह
- खरगोन – गुरु प्रसाद
- मंदसौर – दिव्यांक सिंह
- आगर मालवा – डॉ. रौर सिंह मीना
अन्य प्रमुख नियुक्तियां
- हरबल पंचोली – कार्यपालन संचालक, EPCO भोपाल
- प्रीति यादव – कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इंदौर
- हिमांशु प्रजापति – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर
- सिद्धार्थ जैन – उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
- केदार सिंह – अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग
अतिरिक्त प्रभारों में भी बदलाव
आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभारों में भी संशोधन किया गया है। नीरज मंडलोई, मनीष सिंह और डॉ. ई. रमेश कुमार सहित कई अधिकारियों को नए अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।
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सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश की नौकरशाही में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे विभागीय कार्यों में गति आएगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
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