Ias transfar:मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर,12 अधिकारी इधर से उधर

भोपाल- सोमवार की शाम मध्य प्रदेश में 12 आईएएस अफसर के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए जिसमें कई अपर मुख्य सचिव के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी है जिसमें मनीष सिंह को वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है जबकी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे राजेश कुमार राजौरा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इनके अलावा वरिष्ठ आईएएस एसएन मिश्रा, अजीत केसरी, संजय दुबे, दीपाली रस्तोगी,अमित राठौर, तरुण कुमार पिथोडे़, रोशन कुमार, गंचा सनोबर, शीला दाहिमा, प्रताप नारायण त्यागी का विभाग बदला गया है।

एसीएस राजेश राजौरा को गृह विभाग से हटाकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भेजा है। उनका 3 साल बाद तबादला हुआ है। संजय दुबे को गृह विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में उज्जैन नगर निगम आयुक्त के पद से हटाए गए रौशन कुमार सिंह को अब शासन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें संचालक, जनसंपर्क बनाया गया है।
जल संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव का काम देख रहे मनीष सिंह को राज्य शासन ने वित्त विभाग का जिम्मा सौंपा है। उधर पंजीयन और मुद्रांक विभाग में आईजी के पद का निर्वहन कर चुके अमित राठौर को शासन ने अब कमर्शियल टैक्स विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है।

दूसरी ओर प्रमुख सचिव कमर्शियल टैक्स विभाग दीपाली रस्तोगी से यह जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें सहकारिता विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। रस्तोगी के पास अब महिला और बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

स्मार्ट सिटी भोपाल के सीईओ रौशन कुमार सिंह को संचालक जनसंपर्क का प्रभार सौंपा गया है। रौशन कुमार को इसी महीने शासन ने उज्जैन नगर निगम आयुक्त के पद से हटाकर स्मार्ट सिटी भोपाल का सीईओ बनाया था।

इसके पहले सोमवार को ही जारी एक अन्य आदेश में गृह विभाग ने आईपीएस अफसर और संचालक जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह को डीआईजी पीएचक्यू पदस्थ किया है। उनके स्थान पर अब रौशन कुमार सिंह संचालक जनसंपर्क का काम देखेंगे।

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक तरुण कुमार की पिथोड़े को अब संचालक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग बनाया गया है। वहीं सहकारिता विभाग के उप सचिव का काम देख रहे प्रताप नारायण यादव को प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम पदस्थ किया गया है। गुंचा सनोवर को अपर आयुक्त भू अभिलेख और शीला दाहिमा को उपसचिव सहकारिता की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लोकसभा चुनाव से पहले फेरबदल

लोकसभा चुनाव की घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। इसके पहले सरकार को ऐसे अधिकारियों के तबादले 31 जनवरी के पहले करने हैं, जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए 30 जून 2024 की स्थिति में तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों से जिलों से ऐसे अधिकारियों की जानकारी मंगा ली है।

कलेक्टर की पदस्थापना

सूत्रों का कहना है कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना को लेकर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव की चर्चा भी हो चुकी है। वहीं, मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्व में भी परिवर्तन किया जाएगा। इनमें वे अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें एक ही विभाग में लंबा समय हो गया है या फिर कई विभागों का दायित्व देख रहे हैं।

मनीष रस्तोगी, मनीष सिंह, नीरज वशिष्ठ सहित उन अधिकारियों को भी पदस्थ किया जाएगा, जिन्हें अभी कोई दायित्व नहीं दिया गया है। इसी तरह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना होगी।

पुलिस विभाग की सूची तैयार

पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव पर भी प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों की पदस्थापना करके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की ओर से चुनाव आयोग को 31 जनवरी तक प्रतिवेदन भेजा जाएगा।