Mp news:नगरीय निकाय पेंशनरों को महंगाई राहत: 50 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए खुशखबरी दी है। 1 अक्टूबर 2024 से राज्य के नगरीय निकायों के रिटायर्ड कर्मियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलनी शुरू होगी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की जीवन स्तर में सुधार लाना और महंगाई से प्रभावित उनके खर्चों को कम करना है। इसके तहत छठे वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दर 239 प्रतिशत रहेगी, जो कि प्रदेश सरकार के अन्य पेंशनरों के समान है। यह वृद्धि मूल पेंशन और परिवार पेंशन, दोनों पर लागू होगी।
इस पहल की शुरुआत नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर की गई। विभागीय आयुक्त भरत यादव ने महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए। अब प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन द्वारा पेंशनरों को दी जाने वाली राहत मिलेगी। इससे पहले, यह राहत केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को ही मिल रही थी, लेकिन अब नगरीय निकाय के पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा।
महंगाई राहत के इस ऐलान से लगभग चार लाख से अधिक पेंशनरों को फायदा होने की उम्मीद है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर लिया गया, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दे दी।
इस निर्णय से पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। विशेष रूप से वे पेंशनर्स, जो महंगाई के चलते कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, अब राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा, यह निर्णय सरकार के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसके साथ ही, वित्त विभाग ने अक्टूबर 2024 से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर चार किस्तों में दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह लाभ अक्टूबर के वेतन से मिलेगा, लेकिन दीपावली के कारण कई कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन मिल चुका था, इसलिए वे नवंबर के वेतन में इसका लाभ उठा सकेंगे।
इसके अलावा, राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारियों को भी आर्थिक राहत मिलेगी। यह निर्णय कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण के प्रति सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रतीक है।
कुल मिलाकर, इस निर्णय से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलना उनके मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह के फैसले समाज के कमजोर वर्ग को भी मजबूत बनाने में सहायक होते हैं, और इससे सरकार की जनहित में काम करने की प्रतिबद्धता भी दिखती है।
