मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधकों को मेट्रिक्स स्तर-10 का वेतनमान देने के निर्देश
भोपाल, 17 नवम्बर 2024: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के जिला प्रबंधकों को मेट्रिक्स स्तर-10 के आधार पर उच्च वेतनमान प्रदान किया जाए। कोर्ट ने राज्य शासन को यह आदेश पूरा करने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है।
यह आदेश हरदा जिले के निवासी याचिकाकर्ता राधेश्याम जाट और अन्य द्वारा दायर याचिका पर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने तर्क रखा कि जिला प्रबंधक कई वर्षों से अपने पद पर कार्यरत हैं, लेकिन 4 अक्टूबर 2023 को जारी समकक्षता निर्धारण में उन्हें उचित वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। उनका आरोप था कि इस समकक्षता निर्धारण में गड़बड़ी है और मेट्रिक्स स्तर-10 के अनुरूप वेतनमान दिए जाने चाहिए थे, जैसा कि अन्य समकक्ष पदों पर लागू है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिला प्रबंधकों को उनके पद और कार्य के अनुरूप मेट्रिक्स स्तर-10 के तहत वेतनमान प्रदान किया जाए। इसके साथ ही, कोर्ट ने राज्य शासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि यह आदेश समय सीमा के भीतर लागू हो, ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।
यह आदेश मध्यप्रदेश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो ग्रामीण विकास मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों को सही तरीके से मान्यता देता है।
