सीधी जिले में जनसुनवाई, साइलेंस जोन घोषित, होली पर कड़ी सुरक्षा और वन संसाधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित
कलेक्टर ने सुनी 114 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश
सीधी, 11 मार्च 2025 – नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत सभागार में हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने 114 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ अंशुमन राज समेत विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। तहसीलदार और जनपद पंचायतों के सीईओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने में सहयोग कर रहे हैं।
कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर का 100 मीटर क्षेत्र ‘साइलेंस जोन’ घोषित
शासन व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से 100 मीटर परिधि तक के क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित कर दिया है।
आदेश के तहत:
- इस क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, घेराव, नारेबाजी, मसाल जुलूस और डी.जे. बजाने पर रोक होगी।
- सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
- यह आदेश 10 मार्च 2025 से 08 मई 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
- उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
होली पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारियों की तैनाती
होली (13-14 मार्च) पर शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी ने सभी थाना क्षेत्रों में कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है।
प्रमुख अधिकारी और उनकी तैनाती:
- कोतवाली थाना, सीधी – निवेदिता त्रिपाठी
- जमोड़ी थाना, सीधी – तीरथ प्रसाद अक्षरिया
- बहरी थाना – इन्द्रभान सिंह
- अमिलिया थाना – दिनेश तिवारी
- मझौली थाना – दशरथ सिंह
- कुसमी थाना – नारायण सिंह
- चुरहट थाना – राकेश कुमार शुक्ला
सभी दंडाधिकारी स्थानीय पुलिस, राजस्व निरीक्षकों, पटवारियों और कोटवारों के साथ समन्वय कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
प्रधानमंत्री वन धन केंद्र नौड़िया में वन संसाधनों के सतत प्रबंधन पर प्रशिक्षण
सीधी जिले के प्रधानमंत्री वन धन केंद्र, नौड़िया में वन संसाधनों के सतत प्रबंधन और टिकाऊ कटाई पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण का नेतृत्व आईएलआरटी भोपाल के डॉ. दिनेश यादव ने किया, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और वन संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया।
- महुआ, कटहल और बांस की टिकाऊ कटाई तकनीकों पर चर्चा की गई।
- महुआ के खाद्य-ग्रेड संग्रह और गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष सत्र आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में ग्राम सरपंच ममता शुक्ला, वन बीट अधिकारी प्रिंस यादव, वन धन केंद्र प्रबंधक राजेश्वर यादव समेत कई हितधारकों ने भाग लिया।
सीधी के एनएसएस स्वयंसेवकों ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया
सीधी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के चार एनएसएस स्वयंसेवकों ने मध्यप्रदेश राज्य नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जो अनूपपुर जिले के अमरकंटक में 2-8 मार्च तक आयोजित हुआ।
शिविर का विषय था – “मेरा युवा भारत एवं डिजिटल साक्षरता”।
भाग लेने वाले स्वयंसेवक:
- शिवम पांडे (बी.ए. द्वितीय वर्ष)
- रिया द्विवेदी (बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष)
- आंचल तिवारी (बी.ए. द्वितीय वर्ष)
- शिवानी गुप्ता (द्वितीय वर्ष)
कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पी. के. सिंह ने छात्रों को प्राप्त ज्ञान को महाविद्यालय स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए।
सीधी जिले में सामुदायिक पौधरोपण, न्यूट्रीशन गार्डन और गौशालाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला आयोजित
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिला पंचायत की नई पहल
सीधी, 11 मार्च 2025 – पर्यावरण संरक्षण और कुपोषण की रोकथाम के उद्देश्य से मनरेगा योजनार्न्तगत सामुदायिक पौधरोपण, न्यूट्रीशन गार्डन एवं गौशालाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला पंचायत सीधी द्वारा प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
यह कार्यशाला मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत श्री अंशुमन राज की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को आयोजित हुई। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति रही।
कार्यशाला की मुख्य बातें:
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सामुदायिक पौधरोपण एवं न्यूट्रीशन गार्डन की प्रगति पर समीक्षा करते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
- वन मंडलाधिकारी ने पौधरोपण की नवीन तकनीकों और उनके सफल क्रियान्वयन पर जानकारी दी।
- परियोजना अधिकारी मनरेगा श्री शैलेश पांडेय ने गौशाला निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उनके शीघ्र पूर्ण होने पर जोर दिया।
- पशु चिकित्सा अधिकारी ने गौशालाओं के पंजीयन और संचालन की सरकारी गाइडलाइनों पर विस्तृत जानकारी दी।
- सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को गौशाला निर्माण और उनके सुचारू संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।
गौशालाओं के सफल संचालन से सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी
गौशालाओं के निर्माण से न सिर्फ आवारा मवेशियों की समस्या हल होगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके लिए सभी गौशालाओं का गौ संरक्षण बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग चुनाव सुधारों के लिए राजनीतिक दलों से करेगा चर्चा
चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक मांगे सुझाव
भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनावी सुधारों को लेकर सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है।
- चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर उन्हें ईआरओ, कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर अनिराकृत मुद्दों की जानकारी 30 अप्रैल 2025 तक देने को कहा है।
- आयोग ने पिछले सप्ताह एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों से नियमित चर्चा करने के निर्देश दिए।
चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर जोर
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्य करने की बात कही है।
आयोग ने राजनीतिक दलों से सुधारात्मक सुझाव देकर चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।
