मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न, 9 हजार करोड़ का बजट मंजूर
भोपाल- मध्य प्रदेश सरकार की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। करीब 9 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट मंजूर किया गया, जो आगामी शीतकालीन सत्र (1 दिसंबर से) में सदन के सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ ही नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार को आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति सहित कई प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
नगर पालिका–नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव फिर जनता के वोट से
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी जनता सीधे वोट कर अध्यक्ष चुनेगी।
वर्ष 1999 से 2014 तक यह व्यवस्था लागू थी, जिसे 2022 में बदलकर पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। महापौर का चुनाव पहले की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से ही जारी रहेगा।
नक्सल मुठभेड़ में शहीद निरीक्षक के परिवार को बड़ी सहायता
19 नवंबर को बालाघाट में नक्सली अभियान के दौरान शहीद हुए हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने को मंजूरी दी गई।
साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक (SI) पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
वित्तीय व प्रशासनिक प्रस्तावों को हरी झंडी
कैबिनेट में निम्न प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली—
- वित्तीय वर्ष 2011-12 के भारित विनियोग एवं अनुदान के नियमितीकरण का निर्णय।
- वित्त वर्ष 2024-25 व 2025-26 की आय-व्यय समीक्षा रिपोर्ट स्वीकृत।
- जनजातीय कार्य विभाग की स्थापना एवं कार्यालय व्यय संबंधी योजनाओं को लागू रखने की सहमति।
- विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण पर चर्चा और अनुमोदन।
पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमि आवंटन
खंडवा जिले के बिल्लोर बुजुर्ग गांव में 2.80 हेक्टेयर (28,000 वर्गमीटर) भूमि श्री राजेश्वरी सेवा भारती न्यास को पर्यावरण और जैविक संरक्षण गतिविधियों के लिए देने को मंजूरी।
लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकारों की सेवावृद्धि
कैबिनेट ने लोकायुक्त संगठन में 4 सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया—
- चंद्रदेव शर्मा
- हरि शरण यादव
- संतोष प्रसाद शुक्ला
- राम प्रताप सिंह
इन विधेयकों को मंजूरी
- मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025
- मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025
