Sidhi24news:एक्शन मोड पर कलेक्टर,पांच एसडीएम के वेतन पर रोक
रीवा- मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने प्रशासनिक सुधार के तहत पांच एसडीएम के वेतन पर रोक लगा दी है। यह पहली बार है जब एक साथ पांच एसडीएम के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इस कदम के बाद जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी लाने और लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।
समाधान ऑनलाइन और जनसुनवाई के माध्यम से आईं शिकायतें
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर ने जिले में समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, और जनसुनवाई जैसे विभिन्न फोरम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। इस समीक्षा में पाया गया कि राजस्व से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक पेंडिंग थीं, जिससे कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। खासतौर पर राजस्व मामलों में देरी को लेकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों पर कड़ा ऐक्शन लेने का निर्णय लिया।
कलेक्टर ने बताया कि समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई, जिसमें कई शिकायतें लंबित पाई गईं। इसी के चलते कलेक्टर ने पांच एसडीएम—त्योंथर, मनगवां, सिरमौर, सेमरिया और जवा—के वेतन पर आगामी आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है।
अधिकारियों को दी गई सख्त निर्देश
कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे सभी लंबित शिकायतों का समाधान शीघ्र करें। उनका कहना था कि किसी भी विभाग को शिकायतों के समाधान में विलंब नहीं होने चाहिए। अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे सी और डी श्रेणी में आने वाले मामलों का समाधान प्राथमिकता पर करें और समय सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वे जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करें और सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करें। कलेक्टर ने प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से यह भी कहा कि जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पहली बार एक साथ पांच एसडीएम के वेतन पर रोक
यह पहली बार है जब रीवा जिले में एक साथ पांच एसडीएम के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इस कड़े कदम के पीछे प्रशासनिक सुधार की दिशा में कलेक्टर की कड़ी प्राथमिकताएँ नजर आ रही हैं। कलेक्टर ने इस फैसले को जिले में प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया है, ताकि शिकायतों का समाधान समय पर हो और आम जनता को राहत मिल सके।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में कलेक्टर का यह कदम अहम
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे पूरे जिले में कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस आदेश के बाद एसडीएम अपने काम में तेजी लाएंगे और विभागीय कार्यों में ज्यादा गंभीरता से ध्यान देंगे, जिससे आम लोगों को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिल सके।
इस फैसले को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा का माहौल है और यह कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि, कलेक्टर ने इस निर्णय को पूरी तरह से जनता के हित में बताते हुए प्रशासनिक सुधार के संकेत दिए हैं।
इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि कलेक्टर प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगी और नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान प्राथमिकता होगी।
