MP में 1 से 30 मई तक होंगे तबादले: कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णय, कई योजनाओं में बदलाव
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में 1 मई से 30 मई 2025 तक कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तबादला नीति 2025 के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
तबादला नीति को लेकर क्या होगा नया?
राज्य में लंबे समय से तबादला नीति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब यह साफ हो गया है कि मई महीने में तबादलों की प्रक्रिया संचालित होगी। सूत्रों के अनुसार नई नीति में पारदर्शिता, पात्रता की स्पष्टता और कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले:
1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा संशोधन
सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्यादान एवं निकाह योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब इस योजना के तहत न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों के ही विवाह संपन्न कराए जा सकेंगे।
सरकार प्रत्येक जोड़े को 49,000 रुपये की सहायता राशि देगी, जबकि 6,000 रुपये आयोजन खर्च के रूप में संबंधित संस्था को दिए जाएंगे। यह संशोधन कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।
2. कल्याणी विवाह सहायता योजना ऑनलाइन हुई
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, जो विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करती है, अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।
विधवा महिलाएं अब विवाह पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगी। यह योजना 2018 से संचालित है और इसका उद्देश्य कल्याणी बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।
3. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में स्वरोजगार के अवसर
शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने हेतु कोलेटरल-फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- उद्योग क्षेत्र: 50 हजार से 50 लाख रुपये तक की परियोजना राशि
- सेवा/खुदरा क्षेत्र: 50 हजार से 25 लाख रुपये तक की परियोजना राशि
इस योजना से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई मायनों में राहत और प्रगति का संकेत हैं। विशेष रूप से तबादला नीति को लेकर बना असमंजस अब दूर हो गया है, वहीं योजनाओं के डिजिटलकरण से पारदर्शिता और पहुंच में सुधार होगा।
