???? राज्य कैबिनेट बैठक के अहम फैसले: रक्षा बंधन पर 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को ₹1500, किसानों के जल कर पर दंड माफ, सीएम जाएंगे निवेश यात्रा पर दुबई व स्पेन
✍️ भोपाल, 9 जुलाई 2025 | संवाददाता विशेष
राजधानी भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लाड़ली बहना योजना, किसानों की राहत, निवेश यात्रा, ऊर्जा विभाग में बड़े स्तर पर नियुक्तियां, आंगनबाड़ी भवन, और वन क्षेत्रीय विकास जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
???? रक्षा बंधन पर लाड़ली बहनों को मिलेगा तोहफा
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि आगामी रक्षा बंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को ₹1500 की राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी।
???? निवेश के लिए CM की विदेश यात्रा
मुख्यमंत्री 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। इसका उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में लुधियाना में 15,606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।
???? 35 लाख किसानों को राहत – सिंचाई जल कर पर दंड राशि माफ
राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है।
- 35 लाख किसानों की सिंचाई जल कर पर दंडात्मक ब्याज की राशि ₹84.17 करोड़ माफ की जाएगी।
- यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
- केवल दंड राशि माफ होगी, मूल राशि का भुगतान किसान को करना होगा।
⚡ ऊर्जा विभाग में 49,263 नए पदों का सृजन
राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है। इससे विभाग में कुल पदों की संख्या 77,000 से अधिक हो जाएगी।
???? मूंग उपार्जन को मिलेगा बढ़ावा
- मूंग का कुल उपार्जन 40% बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है।
- 3.51 लाख मीट्रिक टन को मंजूरी मिल चुकी है।
- 8 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त मंजूरी की मांग की गई है।
???? कैंपा फंड से वन क्षेत्र विकास
- केंद्र सरकार से मिले 1478.38 करोड़ रुपये के कैंपा फंड को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
- इससे वन क्षेत्र, वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म से जुड़े कार्य किए जाएंगे।
???? 66 नए आंगनबाड़ी भवनों को मंजूरी
धरती आबा योजना के तहत राज्य में 66 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
???? होटल लेक व्यू अब पीपीपी मोड पर
होटल लेक व्यू को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर बनाया जाएगा। सरकार इसका पंजीयन और मुद्रांक शुल्क स्वयं वहन करेगी।
???? स्टांप अधिनियम संशोधन से मिलेगा 212 करोड़ का राजस्व
भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार को 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।
???? 10 जुलाई को होगा निशाद राज सम्मेलन
राज्य सरकार द्वारा 10 जुलाई को ‘निशाद राज सम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
???? कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।
