मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया, युवाओं के लिए खुशखबरी
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार विभिन्न विभागों में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यह भर्ती विशेष रूप से पहले, दूसरे और तीसरे श्रेणी के पदों के लिए की जाएगी, जबकि चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर के पदों पर भर्ती आउटसोर्स के जरिए की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया का शुभारंभ
सोमवार को जारी किए गए भर्ती सर्कुलर के अनुसार, राज्य सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी एकत्रित की जा रही है और जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
पदों की संख्या और विभाजन
कुल मिलाकर सरकार ने एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य तय किया है। इसमें विभिन्न विभागों के लिए रिक्त पदों की सूची तैयार की जा रही है। विभागों से 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 61,000 पद, स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000, पुलिस विभाग में 7,500 और उच्च शिक्षा विभाग में 2,100 पदों की भर्ती की जाएगी। बाकी पद उद्योग विभाग, वन विभाग, नगरीय निकाय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जैसे अन्य विभागों में होंगे।
भर्ती प्रक्रिया के दो चरण
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विभागों में जहां खाली पदों की संख्या 50 से अधिक है, वहां भर्ती दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 50% पद इस वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2025) तक भरे जाएंगे, जबकि बाकी पद नए वित्तीय वर्ष (2025-26) में भरे जाएंगे।
चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर पदों की भर्ती
चतुर्थ श्रेणी के पदों और ड्राइवर के पदों पर भर्ती के बारे में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। वित्त विभाग के अनुसार, ड्राइवर पदों पर सीधी भर्ती की आवश्यकता नहीं है और इन पदों को आउटसोर्स के जरिए भरा जाएगा। हालांकि, कुछ विशिष्ट विभागों में जहां ड्राइवर के पदों की भरती अति आवश्यक होगी, वहां वित्तीय विभाग की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया की जाएगी।
भर्ती में MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल का योगदान
भर्ती प्रक्रिया में MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग), कर्मचारी चयन मंडल (एसएससी) और अन्य संबंधित संस्थाओं का योगदान रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
आधिकारिक बयान
सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगले पांच वर्षों में सरकार 2.5 लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पूरी करेगी, जो राज्य की रोजगार स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
नौकरी के अवसरों की उम्मीद
इस भर्ती प्रक्रिया से मध्य प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में स्थिर रोजगार मिलने की उम्मीद है। खासकर सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ी अवसर साबित हो सकता है।
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस भर्ती प्रक्रिया से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि यह राज्य की विकास दर को भी तेज कर सकता है। युवा बेरोजगारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिसे वह अपनी क्षमता के अनुसार लाभ उठा सकते हैं।
