बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो बजट 2025 के दौरान लागू होने की उम्मीद है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे थे।
सरकार का ऐतिहासिक फैसला
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने मंजूरी दी थी। आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है, और यह फैसला उसी क्रम का हिस्सा है।
8वें वेतन आयोग से क्या होगा फायदा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- न्यूनतम बेसिक सैलरी: मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।
- पेंशन: न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होने की संभावना है।
7वें वेतन आयोग की तुलना में क्या होगा बदलाव?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि हुई थी। इसके पहले 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की तैयारी है, जो 7वें वेतन आयोग की तुलना में काफी अधिक है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत
यह फैसला न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
बजट से पहले उत्साह
बजट 2025 से पहले इस फैसले ने केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। सरकार का यह कदम आगामी लोकसभा चुनाव 2025 से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रभावित करेगा।
सरकार की तैयारी
अधिकारियों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा, और इस पर अमल के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त वृद्धि होगी, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।
