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मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल: जे.एन. कंसोटिया बने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, कई अधिकारियों के तबादले

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल: जे.एन. कंसोटिया बने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, कई अधिकारियों के तबादले

भोपाल
मध्यप्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए चार आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं की हैं। इस आदेश के तहत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद जे.एन. कंसोटिया को सौंपा गया है। राज्य में लंबे समय बाद हुए इस बदलाव से प्रशासनिक गतिविधियों में नई दिशा मिलने की संभावना है।

प्रमुख तबादले और पदस्थापनाएं:

  1. जे.एन. कंसोटिया (1989 बैच):
    वर्तमान में नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी के महानिदेशक पद पर कार्यरत जे.एन. कंसोटिया को गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह पद एस.एन. मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुआ था। गृह विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद कंसोटिया राज्य प्रशासन में अहम भूमिका निभाएंगे।
  2. अनिरुद्ध मुखर्जी (1993 बैच):
    आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के साथ लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत अनिरुद्ध मुखर्जी को राजस्व मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहेगा।
  3. सचिन सिन्हा (1995 बैच):
    ग्वालियर स्थित राजस्व मंडल में प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्यरत सचिन सिन्हा को नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  4. रश्मि अरुण शमी (1994 बैच):
    खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि शमी को आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह जिम्मेदारी उनके वर्तमान कार्यों के साथ रहेगी।

गृह विभाग की नई जिम्मेदारी:
जे.एन. कंसोटिया को गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने का निर्णय राज्य प्रशासन में एक अहम कदम है। गृह विभाग के साथ ही परिवहन और जेल विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल अधर में है, जिसे जल्द ही नए अधिकारियों को सौंपा जा सकता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जापान यात्रा से लौटने से पहले जारी इस आदेश को प्रशासनिक मजबूती और कार्यक्षमता में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव राज्य के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा लाने में सहायक होंगे।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी यह आदेश राज्य के प्रशासनिक और प्रबंधकीय ढांचे को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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