केंद्र सरकार का बजट 2025-26: नई आयकर व्यवस्था, मध्यम वर्ग को राहत और सस्ते-महंगे उत्पादों का ऐलान
नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए आम नागरिकों, खासकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी। साथ ही, कई अहम आर्थिक सुधारों और योजनाओं का ऐलान किया। इस बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, जीवन रक्षक दवाओं पर छूट, और सस्ते-महंगे उत्पादों की सूची प्रमुख आकर्षण रहे।
नई आयकर व्यवस्था: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
- 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं
- 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
- नए आयकर स्लैब:
- 0-4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं।
- 4-8 लाख रुपये: 5%
- 8-12 लाख रुपये: 10%
- 12-16 लाख रुपये: 15%
- 16-20 लाख रुपये: 20%
- 20-24 लाख रुपये: 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30%
वरिष्ठ नागरिकों और टीडीएस में बदलाव
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई।
- किराए से होने वाली आय पर टीडीएस छूट सीमा 6 लाख रुपये तक बढ़ाई गई।
- नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस प्रावधान लागू रहेंगे।
- अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई।
सस्ते और महंगे उत्पाद:
सस्ते होंगे:
- जीवन रक्षक दवाएं:
- 36 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई।
- 6 दवाओं पर 5% अट्रैक्टिव कंसेशनल ड्यूटी लागू।
- इलेक्ट्रॉनिक सामान:
- ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट पर ड्यूटी घटाकर 5% की गई।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल:
- ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त गुड्स पर कस्टम ड्यूटी छूट।
- मोबाइल फोन:
- मोबाइल बैटरी निर्माण के लिए 28 गुड्स पर ड्यूटी छूट।
- फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग:
- वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई।
- क्रिटिकल मिनरल्स:
- कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी वेस्ट, और जिंक जैसे 12 खनिजों पर छूट।
महंगे होंगे:
- इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले:
- कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% की गई।
अन्य अहम ऐलान:
- मखाना बोर्ड की स्थापना: बिहार में मखाना उत्पादकों के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- निर्यात में बढ़ावा:
- हैंडीक्राफ्ट निर्यात के लिए समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की गई।
- फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
जीवन रक्षक दवाओं पर राहत:
36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई है, जिससे कैंसर और गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा।
निष्कर्ष:
वित्त मंत्री का यह बजट मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और उद्योग जगत के लिए सकारात्मक संदेश देता है। आयकर स्लैब में बदलाव से जहां लोगों को राहत मिलेगी, वहीं जीवन रक्षक दवाओं पर छूट और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण को प्रोत्साहन से आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होंगे।
