भरी बैठक में गुस्साए सीएम डॉ. मोहन यादव: कई अफसर-कर्मचारी सस्पेंड, वेतनवृद्धि भी रोकी
समाधान ऑनलाइन में सीएम ने की सीधी सुनवाई, 12 जिलों के 14 मामलों पर लिया एक्शन
भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को अफसरशाही के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि जनता के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों की शिकायतें खुद सुनीं और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कई अफसर-कर्मचारियों को निलंबित किया गया, वेतनवृद्धि रोकी गई, नोटिस जारी किए गए और कुछ पर आर्थिक दंड तक लगाया गया।
सीएम ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतें ‘समाधान ऑनलाइन’ तक पहुंच रही हैं तो यह दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।
प्रदर्शन ग्रेडिंग में लापरवाह अफसरों को चेतावनी
मुख्यमंत्री ने संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि सभी सरकारी योजनाओं में जिलों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग कराई गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वे स्वयं में सुधार करें और नागरिकों को ‘कस्टमर फ्रेंडली’ प्रशासन उपलब्ध कराएं।
किस जिले में क्या कार्रवाई हुई?
1. पांढुर्णा:
कलावती हिंगवे को मनरेगा कार्यों के भुगतान में देरी के मामले में ग्राम रोजगार सहायक को पद से हटाया गया, पंचायत सचिव निलंबित, सब इंजीनियर का वेतन रोका गया और सहायक यंत्री के खिलाफ प्रस्ताव भेजा गया।
2. मुरैना:
फौती नामांतरण में देरी की शिकायत पर नायब तहसीलदार को नोटिस और पटवारी पर कार्रवाई की गई।
3. उमरिया:
पेंशन योजना में देरी पर सामाजिक न्याय अधिकारी की वेतनवृद्धि रोकी गई, पंचायत सचिव को नोटिस और रोजगार सहायक से ₹3000 वसूले गए।
4. नीमच:
वनाधिकार प्रमाण पत्र में गलती के कारण लाभ न मिलने पर सुधार कर ₹9.28 लाख की राशि दी गई।
5. भिंड:
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में देरी पर क्षेत्र संयोजक के खिलाफ कार्रवाई, जिला संयोजक के निलंबन में नया आरोप जोड़ा गया।
6. बैतूल:
केसीसी नवीनीकरण में गड़बड़ी पर शाखा प्रबंधक पर एफआईआर और राशि की वसूली की गई।
7. निवाड़ी:
प्रधानमंत्री आवास राशि गलत खाते में ट्रांसफर होने पर वसूली कर सही लाभार्थी को भुगतान।
8. रायसेन:
आकस्मिक मृत्यु बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया।
9. नर्मदापुरम:
पेयजल संकट की शिकायत पर संबंधित कंपनी से जवाब तलब किया गया।
10. धार:
विवाह प्रमाण पत्र में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित और ₹5000 अर्थदंड लगाया गया।
11. शहडोल:
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता राशि में देरी पर जांच जारी, ₹2 लाख का भुगतान किया गया।
12. सतना:
(मामले का विवरण नहीं दिया गया, पर कार्रवाई की पुष्टि की गई है)
सीएम का संदेश: “जनसंतोष ही सरकार का लक्ष्य”
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार की योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब आम जनता को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिले। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि इस कार्य में बाधा बनेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई तय है।”
सीएम डॉ. मोहन यादव की यह पहल प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ‘समाधान ऑनलाइन’ अब न केवल समस्याओं का मंच बन गया है, बल्कि लापरवाह अफसरों के लिए सख्त चेतावनी भी।
