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???? सीधी जिले में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का कार्य विभाजन – प्रशासनिक व्यवस्था में लाया गया नया संतुलन

???? सीधी जिले में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का कार्य विभाजन – प्रशासनिक व्यवस्था में लाया गया नया संतुलन

✍️ सीधी, ब्यूरो रिपोर्ट | 9जुलाई 2025

जिले में प्रशासनिक कार्यों की सुविधा और राजस्व विभाग के संचालन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से सीधी कलेक्टर कार्यालय द्वारा तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेखों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को अस्थायी रूप से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगी।

प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत, जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण राजस्व वृत्तों तक अधिकारियों का कार्य पुनः आवंटित किया गया है, जिससे न केवल कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि सेवाओं की समयबद्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।


???? कार्य विभाजन की विस्तृत सूची इस प्रकार है:

  • मीनाक्षी जायसवाल – कार्यालय कलेक्टर सीधी में प्रभारी तहसीलदार से स्थानांतरित होकर प्रभारी तहसीलदार नजूल पदस्थ।
  • सुषमा देवी रावत – तहसीलदार मड़वास से स्थानांतरित होकर कार्यालय कलेक्टर, लोक सेवा एवं सीएम हेल्पलाइन में पदस्थ।
  • दिलीप कुमार सिंह – नायब तहसीलदार को प्रभारी तहसीलदार मझौली नियुक्त किया गया।
  • राजेश पारस – पूर्व में प्रभारी तहसीलदार कुसमी, अब प्रभारी तहसीलदार मड़वास
  • साक्षी गौतम – प्रभारी तहसीलदार सिहावल से स्थानांतरित होकर प्रभारी तहसीलदार चुरहट बनीं।
  • नारायण सिंह – नायब तहसीलदार कुसमी वृत्त पोड़ी से पदोन्नत होकर प्रभारी तहसीलदार कुसमी नियुक्त।
  • जय प्रकाश पांडेय – सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, हनुमानगढ़ वृत्त से प्रभारी तहसीलदार बहरी के रूप में स्थानांतरित।
  • चंद्र प्रकाश त्रिवेदी – बहरी तहसीलदार से स्थानांतरित होकर प्रभारी नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन (हनुमानगढ़ वृत्त) बने।
  • आशीष कुमार मिश्रा – मझौली तहसील के जोवा वृत्त से स्थानांतरित होकर प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन
  • अमित कुमार दुबे – परि. मड़वास से स्थानांतरित होकर नायब तहसीलदार कुसमी वृत्त पोड़ी में पदस्थ।

???? प्रशासन की मंशा – गति, पारदर्शिता और जवाबदेही

जिला प्रशासन का मानना है कि यह कार्य विभाजन ना केवल शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में मदद करेगा, बल्कि राजस्व से जुड़ी जनहितकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

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