पेपर लीक पर सरकार सख्त: फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी, कड़े कानून का बिल संसद में लाने की तैयारी
नई दिल्ली। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार 27 जुलाई को संसद में इससे संबंधित विधेयक लाने का प्रयास करेगी।
पहली बार पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट
अब तक देश में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती रही है, जिससे मामलों के निपटारे में कई वर्षों का समय लग जाता था। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जिससे दोषियों के खिलाफ जल्द फैसला और सख्त कार्रवाई संभव हो सकेगी।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति या गिरोह के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला
यह घोषणा उस समय सामने आई है जब विभिन्न छात्र संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में पेपर लीक के विरोध में आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल
NEET पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना 27 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में मेदांता अस्पताल में जूस पीकर अनशन तोड़ा। उनका अनशन 28 जून से जारी था।
सरकार ने बातचीत के लिए दिए कई प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह CJP के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संगठन को बातचीत के लिए चार बार निमंत्रण भेजा गया। हालांकि, CJP ने सरकार से जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर वार्ता करने की मांग की है और किसी मंत्री के आवास या कार्यालय में जाने से इनकार किया है।
https://www.facebook.com/share/v/1JK8rDJjUL/
आज देशभर में प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शुक्रवार को देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर संगठन के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
सरकार के प्रस्तावित कदमों को पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब सभी की नजर कैबिनेट के फैसले और संसद में पेश होने वाले विधेयक पर टिकी हुई है।
